सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव आयोग की दस्तावेज जांच प्रक्रिया मतदाता विरोधी नहीं है। कोर्ट ने पाया कि पुनरीक्षण के दौरान दस्तावेजों की संख्या बढ़ाई गई है जो मतदाता हित में है।
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