नई दिल्ली: दिल्ली की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में रेखा गुप्ता सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए अपने सबसे प्रमुख वादे को पूरा करते हुए, सरकार अगले सप्ताह महिला समृद्धि योजना का पंजीकरण पोर्टल लॉन्च करने के लिए तैयार है. इस योजना के तहत राजधानी की पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि दिल्ली की माताओं-बहनों के स्वाभिमान का संकल्प है. पोर्टल लॉन्च होते ही पंजीकरण शुरू कर दिए जाएंगे.
सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर सौगात
दिल्ली सरकार अपनी पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस महत्वाकांक्षी योजना को अमलीजामा पहनाने जा रही है. जानकारी के अनुसार, आगामी 23 फरवरी तक इस पोर्टल को सार्वजनिक किया जा सकता है. संभावना जताई जा रही है कि एक भव्य समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में इस पोर्टल की शुरुआत होगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने पोर्टल के तकनीकी परीक्षण और पात्रता मानदंडों को अंतिम रूप दे दिया है.
करीब 22 लाख महिलाओं को मिलेगा सीधा लाभ
दिल्ली में वर्तमान में लगभग 17 लाख राशन कार्ड धारक परिवार हैं. अनुमान है कि इस योजना का लाभ 20 से 22 लाख महिलाओं तक पहुंचेगा. इसके लिए सरकार ने बजट में 5,100 करोड़ रुपये का प्रारंभिक प्रावधान भी किया है. यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो सके.
जानिए क्या हैं पात्रता की शर्तें
योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ मानक तय किए हैं. महिला की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाता (आधार से लिंक) अनिवार्य होगा. सरकारी नौकरी करने वाली, आयकर दाता या किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ ले रही महिलाएं इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगी.
पोर्टल पर ऐसे होगा पंजीकरण
जैसे ही अगले सप्ताह पोर्टल लाइव होगा, महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी. इसमें व्यक्तिगत जानकारी के साथ आधार सत्यापन करना होगा. आईटी विभाग ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी तैयार किया है जो आवेदनों की तुरंत जांच करेगा कि कहीं कोई लाभार्थी दोहरी सरकारी सुविधाओं का लाभ तो नहीं उठा रहा. गत वर्ष महिला दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना को लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था.
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