ममता बनर्जी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है, अदालत ने सीमा सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर

पश्चिम बंगाल-

भारत-बांग्लादेश सीमा से सटे 9 जिलों में बाड़बंदी के लिए जमीन उपलब्ध न कराने पर Calcutta High Court ने ममता बनर्जी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है, अदालत ने सीमा सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर देरी को गंभीर बताते हुए जवाब तलब किया है

जानकारी के मुताबिक कुल 198 किलोमीटर क्षेत्र की जमीन Border Security Force को सौंपी जानी थी, जिसमें से 70.925 किलोमीटर पहले ही सौंपा जा चुका है, जबकि शेष 127.327 किलोमीटर जमीन 31 मार्च 2026 तक देने का लक्ष्य तय था, लेकिन अब तक केवल 8 किलोमीटर जमीन ही BSF को मिल पाई है, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है

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