इनमें से 39 मामलों में अदालत में चालान पेश किया जा चुका है, जबकि 47 मामलों की जाँच चल रही है।
इस दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल ने अवैध गर्भपात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया तथा अधिकारियों को दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
0 Comments